सर्लाही । सर्लाही जिल्लाकाे सदरमुकाम मलङ्गवामा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ काे स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयकाे अबस्था र चुनातीकाे विषयमा नीतिगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकाे छ । साप नेपालद्धारा सञ्चालित मुसहर महिला सशक्तिकरण परियाेजना अन्तर्गत कार्यक्रम आयाेजना गरिएकाे हाे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य, संघीय सांसद,प्रदेश साँसद,प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, जातीय उत्थानका लागि सक्रिय संघसंस्थाका प्रमुख र सीमान्तकृत मुसहर समुदायका महिलाहरुलाई एकैठाउमा राखेर ऐेन कार्यान्यनका विषयमा छलफल गरिएकाे साप नेपालका प्रादेशिक संयाेजक जनक कार्कीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै दलीत अगुवा तथा मानव अधिकारकर्मी राजु पासवानले दलीत सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनकाे अबस्था कमजाेर रहेकाे बताए । दलीत समुदायमा हुने विभेद र हिंसाकाे घटनामा कमी आउन नसकेकाे भन्दै उनले दलीतहरु खुलेर न्यायिक प्रक्रियामा आउन नसकेका बताए ।

दलीत अगुवा पचुलाल माझीलेे नेपालकाे संविधान र दलीत सशक्तिकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयकाे अबस्था र चुनातीकाे विययमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादबले दलीत समुदायकाे अधिकारका लागि संविधानमा प्रयाप्त व्यवस्था रहेकाे भन्दै त्यसकाे कार्यान्वयनकाे लागि इच्छाशक्ति र पहलकदमी आवश्यक रहेकाे बताए । गरिबी निवारणकाे लागि राेजगरी सृजना गर्ने र कानुन कार्यान्वयनकाे लागि सार्थक प्रयास आवश्यक रहेकाे बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवानले दलीत सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वनकाे लागि मेयर,प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । दलीत समुदायमा अथाह समस्या हरेकाे भन्दै व्यवस्था परिवर्तन भएजस्तै दलीत समुदायकाे अबस्था परिवर्तनका लागि मनै देखि काम गर्नु पर्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति काैशल किशाे सिंहकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सकुन्तीदेवी राम, प्रदेश सांसद बेची लुङ्गेली, प्रदेश सांसद उपेन्द्र यादव , दलीत विकास समितिका सदस्य रामप्रवेश बैठा, चन्द्रनगर गाँउपालिकाका अध्यक्ष चन्डेश्वर महताे, अाेरेक नेपालकी जिल्ला संयाेजक देबकुमारी महरा, समुदायकाे तर्फबाट उर्मिला माझी, लक्ष्मी पासवान, सन्जावतिदेबी माझी, मनमादेवी माझी, पतिदेवी माझी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर