जनक कार्की ।
भरतपुर, जेठ २२ । संविधान संशोधन कार्यदलले अघि सारेका विभिन्न प्रस्तावहरूमा नागरिक समाजको भूमिका, जिम्मेवारी र योगदानबारे छलफल गर्न भरतपुरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल (साप नेपाल) र गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा चितवनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार तथा सरोकारवालासहित ५५ जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख स्रोत व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, जटिल र समयानुकूल नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संसद सदस्यहरूको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिब, उपेक्षित, पिछडिएका तथा लक्षित समुदायका नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

भण्डारीले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न व्यवस्थित निर्वाचन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा संवैधानिक आयोगहरूको संख्या पुनरावलोकन गरी आवश्यक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो। कार्यक्रमको अध्यक्षता गैरसरकारी संस्था महासंघ चितवनका अध्यक्ष रामचन्द्र आचार्यले गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष आचार्यले संविधान संशोधन कार्यदलले प्रस्ताव गरेका विषयमा नागरिक समाजको साझा धारणा निर्माण गर्नु तथा नागरिक समाजका तर्फबाट रचनात्मक सुझाव संकलन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा सरोकारवालाबीच खुला बहस र संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधन राजनीतिक स्वार्थ वा भावनात्मक आग्रहका आधारमा नभई नागरिकको हित, राज्यको आवश्यकता र व्यवहारिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

विशिष्ट अतिथि गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले संविधान संशोधन कार्यदलका प्रस्तावबारे स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म नागरिक बहस सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताबिना संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। स्वागत मन्तव्य राख्दै साप नेपालका प्रादेशिक निर्देशक जनक कार्कीले साप नेपालले विगतदेखि नै देशका समसामयिक नीतिगत विषयमा नागरिकस्तरमा बहस र छलफलको वातावरण सिर्जना गर्दै आएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संघीयताको प्रभावकारिता, समावेशी प्रतिनिधित्व, न्याय प्रणाली सुधार तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद भुर्तेल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले संविधान संशोधनका विविध पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। सहभागीहरूले स्थानीय तह तथा प्रदेशको संख्या घटाउने, अनावश्यक संवैधानिक आयोगहरूको संख्या कटौती गर्ने तथा धार्मिक सहिष्णुतासहित हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। अधिवक्ता केदार पौडेलले नेपालजस्तो सानो देशमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनः बहस हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो भने मेलमिलापकर्ता बन्दुराज पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबारे गहन अध्ययन र सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिले संघीय संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संघीय व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासोसमेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले चितवनका जिल्ला अध्यक्ष कमल पाठकले संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नागरिकको धारणा संकलन गरी नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउनु नागरिक समाजको महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताउनुभयो। आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले संविधान संशोधनका प्रमुख विषयमा नागरिक समाजको साझा धारणा निर्माण गर्न तथा संशोधन प्रक्रियामा नागरिकको आवाज प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।