काठमाडौं : सरकारले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न दिने भएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर टेस्टका लागि संकलन भएका नमुना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालालाई पनि जाँच्न दिइनेछ ।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई लिइएका पीसीआर टेस्टका नमुनाहरु अब आइन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राइभेट ल्याबलाई पनि जाँच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने । यसरी जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि देशका २० भन्दा बढी ठाउँमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारी मापदण्डअनुसार नै कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने नागरिक धेरै भएपछि ती प्रयोगशालाको क्षमता भन्दा बढी नमुना संकलन भएका छन् । नमुना धेरै संकलन हुँदा परीक्षणको नतिजा आउन एक हप्ताभन्दा बढी समय लाग्न थालेको छ ।
त्यस्तै विदेश जानका लागि भिसा वा निरोगिताको प्रमाणपत्रका लागि कोरोना परीक्षण गर्नका लागि तीनवटा अस्पतालमा नमुना संकलन गर्ने डा. गौतमले बताए । काठमाडौंको वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा नमुना संकलन हुनेछ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच सीसीएमसी निर्देशक समितिको पछिल्लो बैठकले प्रदेशहरुमा सञ्चालित मेडिकल कलेज र सरकारी आवासीय भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ राखिने संक्रमितहरुको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ । साथै सेवा शुल्क पनि तोक्ने सीसीएमसीको निर्णय छ ।
मेडिकल कलेज तथा सरकारी आवासीय भवनमा नभएका स्थानमा हालका क्वारेन्टिन स्थलहरुलाई नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश र जिल्लास्तरीय सीसीएमसीलाई बजेट दिइनेछ ।
पूर्वाधार नभएका जिल्लाहरमा सम्भावित संक्रमित आंकलन गरेर पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाइने भएको छ । संक्रमितहरुलाई निगरानी प्रणालीसहित स्वच्छेक रुपमा होम आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सीसीएमसीले क्वारेन्टिन स्थलको बेड क्षमताभन्दा बढी मानिस नराख्न निर्देशन दिएको छ । बढी भएकाहरुलाई जिल्लाकै अर्को क्वारेन्टिनमा लैजान र छिटो परीक्षण गरेर होम क्वारेन्टिनमा पठाउन जिल्लास्तरीय सीसीएमसीलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा तीनै तहको सरकारबाट भएको निकासा र खर्चको मासिक फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
