काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । देशभरी घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दी हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल भइरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई थियो । सोमबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पोखराका व्यवसायीसँगको भेटमा पनि भू-उपयोग नियमावली-२०७९ अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । जग्गामा पैसा फसेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको निष्कर्ष निकालेर पुरानै स्थितीमा भएपनि कित्ताकाट खुला गर्न लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।

अर्थमन्त्री महतले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खुला गरी घरजग्गा किनबेच बढाउनुपर्ने तर्क गरे । घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रको मन्दी हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकारले २३ जेठमा जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्‍न आवासीय, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक लगायत विभिन्‍न १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तत्काललाई कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याएर भए पनि कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २७ जेठमाा स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३० जेठमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र भूउपयोग परिषदलाई कृषि र गैरकृषि भूमी भनेर वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देन दिएको थियो ।

स्थानीय तहले २३ मंसिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरु असफल भयो । म्याद सकिएको चार महिना वितिसक्दा समेत ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५० स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा देशभर कित्ताकाट ठप्प छ, जसले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी ल्याएको र ठूलो रकम घरजग्गा क्षेत्रमा अड्किएको सरकारको ठहर छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको थिए- ‘जग्गामा गएर पैसा फसेको छ, कित्ताकाट ठप्प छ, किनबेच रोकिएको छ, पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्‍ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट र जग्गा किनबेच खुलाउने सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने, त्यसो गर्यो भने अहिलेको क्राइसिस म्यानेज हुन्छ भनेर हुन सक्ने जति कोशिस गरेका छौं ।’

भूउपयोग नियमावली बमोजिम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खुला गर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले बजारमा पैसा अभावको कारण जग्गा वर्गीकरण बीना नै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतले जग्गा वर्गीकरण नगरे पनि कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयले स्थानीय तहलाई भने हाइसञ्‍चाे भएको छ । धेरै ठाउँमा जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गालाई गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै लफडा निकालेपछि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका थिएनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर